disinvestment
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छिपाना पड़ा भारी!
Adani Group, Go First, ICICI Bank, Jet Airways, ICICI Lombard, Disinvestment, IDBI Bank, SCI, Concor, Sun Pharma, Taro Pharma, HDFC Limited, Reliance Capital, HDFC Life, SpiceJet, RIL, Tata Communications, Jio, HDFC Bank, AB Capital, Dish TV, Grasim, JSW Group, JSW Energy, Vodafone Idea, Sona BLW Forgings, Vedanta, Patanjali Foods, South Indian Bank, Eruditus, Byju's, Swiggy, PharmEasy, Scaler और Coal India की खबरें.
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विनिवेश पर क्यों पिछड़ रही सरकार?
सरकार लगातार 4 साल से विनिवेश के टारगेट से पीछे रह जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए अब ऐसा टारगेट रखा जाएगा, जिसे आसानी से हासिल किया जा सके.
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सरकार के मॉनेटाइजेशन प्लान के विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन
AIBOC ने NMP का विरोध करते हुए इसे सभी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों की सरकारी संपत्तियों का "थोक निजीकरण" करार दिया है.
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विनिवेश के मोर्चे पर तेजी से कदम बढ़ाए सरकार
एयर इंडिया और BPCL दो हाई-प्रोफाइल कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है. सरकार को इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहिए.
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LIC IPO: सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, अब जल्द आएगा इश्यू
LIC के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने इसके IPO पर सलाह के लिए मर्चेंट बैंकरों और लीगल एडवाइजर्स से बोलियां आमंत्रित की हैं.
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LIC IPO: कैबिनेट ने दी मंजूरी, जल्द मिलेगा कमाई का मौका
LIC IPO: बीमा कंपनी के इश्यू साइज, प्राइसिंग और टाइमिंग जैसे मसलों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाला पैनल तय करेगा.
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LIC और BPCL का डिसइनवेस्टमेंट पटरी परः CEA
सुब्रह्मण्यम ने कहा कि पिछले लगातार 8 महीने से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जिससे पता चलता है कि खपत बढ़ रही है.
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1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल कर सकेगी सरकार, CEA सुब्रमण्यम का बयान
Disinvestment Target: BPCL के निजीकरण से 75,000-80,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं. LIC के IPOसे ही एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है
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एयर इंडिया को बेचने या बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहींः पुरी
उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण या इसे बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
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BEML के निजीकरण के लिए कई कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पीः सरकार
जनवरी में सरकार ने कहा था कि वह BEML में 26 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. बेंगलुरु की कंपनी BEML में सरकार की हिस्सेदारी 54.03 फीसदी है.
